लंबे समय से रुके हुए नौवें समीक्षा बेलआउट पैकेज के सफल समापन के लिए अगले सात महीनों के दौरान बाहरी ऋण अदायगी को वापस करने के लिए नए ऋणों में 8 बिलियन अमेरिकी डालर की व्यवस्था करे : आईएमएफ ने पाकिस्तान से कहा
नवंबर से लंबित है कर्मचारी स्तरीय समझौता
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की मांग सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से पुष्टि प्राप्त करने के बावजूद 6.5 बिलियन अमेरिकी डालर के बेलआउट पैकेज के पुनरुद्धार की संभावना को और कम कर रही है। जिससे पाकिस्तान संकट में पड़ सकता है, 6.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के IMF पैकेज में से 1.1 बिलियन अमेरिकी डालर की किश्त जारी करने के लिए एक कर्मचारी-स्तरीय समझौता नवंबर से लंबित है।
बता दे की वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आगामी बजट पर इसकी मंजूरी लेने की आईएमएफ की मांग भी अभी पूरी नहीं हुई है।सूत्रों का कहना है कि आईएमएफ ने मई-दिसंबर 2023 के लिए आने वाले कर्ज की चुकौती सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त वित्तपोषण की मांग को 6 बिलियन अमेरिकी डालर से 8 बिलियन अमेरिकी डालर तक बढ़ा दिया।
आईएमएफ की मांग पर अब और कड़े फैसले नहीं लेगा पाकिस्तान
गुरुवार को वित्त मंत्री इशाक डार ने बताया कि पाकिस्तान अब अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की मांग पर कड़े फैसले नहीं लेगा। पाकिस्तान ने पहले ही आईएमएफ की पूर्व-शर्तें लागू कर दी हैं। पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि यह पूरी तरह से आईएमएफ पर निर्भर करता है कि वह स्टाफ स्तर के समझौते पर हस्ताक्षर करता है या नहीं।
मंदी का सामना कर रही है पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था एक प्रेस कान्फ्रेंस में आईएमएफ प्रवक्ता जूली कोजैक ने कहा कि नौवीं समीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए पाकिस्तान को ‘महत्वपूर्ण अतिरिक्त वित्तपोषण’ की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था मंदी का सामना कर रही है। इसकी बहुत बड़ी वित्तीय जरूरतें हैं।
