Himanta Biswa Sarma :
Himanta Biswa Sarma : सरकारी घरों में रहने वाले मंत्री, विधायक और सरकारी कर्मचारियों को अपना बिजली का बिल खुद जमा करने का निर्देश दिया है याने अब 1 जुलाई से सरकारी क्वार्टरों में रहने वाले सभी मंत्री, विधायक और अधिकारियों को अपने बिजली के बिल का भुगतान अपनी जेब के पैसे से करना पड़ेगा, हिमंत बिस्वा सरमा ने वीआईपी VIP कल्चर पर एक्शन लेते हुए कहा कि मैं और मुख्य सचिव 1 जुलाई से अपना बिजली के बिल का भुगतान कर कर दूसरों के लिए उदाहरण पेश करेंगे, इस फैसले का मकसद वीआईपी कल्चर को खत्म करना है
क्या कहा हिमंत बिस्वा ने ?
CM हिमंत बिस्वा ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखते हुए कहा कि हम करदाताओं के पैसे से सरकारी अधिकारियों के बिजली बिलों का भुगतान करने के वीआईपी कल्चर के नियम को समाप्त कर रहे हैं, मैं और मुख्य सचिव 1 जुलाई से अपना बिजली के बिल का भुगतान कर कर दूसरों के लिए उदाहरण पेश करेंगे और एक जुलाई, 2024 से सभी सरकारी कर्मचारियों को अपने घर के बिजली का बिल खुद जमा करना होगा
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कम आय वालों को लाभ पहुंचाने हेतु
हमारा लक्ष्य राज्य में कम आय वाले लोगों को लाभ पहुंचाते हुए एक रुपये प्रति यूनिट की दर से कम में बिजली देना है, सरकार अगले साल अप्रैल तक 1 रुपये प्रति यूनिट करने का लक्ष्य बना रही है। CM हिमंत बिस्वा ने यह भी बताया कि राज्य में बिजली बचाने के लिए अभियान के तहत, असम सरकार ने सभी सरकारी ऑफिस में रात 8 बजे के बाद बिजली का ऑटो-डिस्कनेक्शन शुरू करने का भी फैसला लिया है और ये फैसला राज्य भर के 8,000 सरकारी कार्यालयों और स्कूलों में पहले से ही लागू है
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