Delhi:
नई दिल्ली: अधिकारियों ने बताया कि भाजपा के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने वार्षिक विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास (एलएडी) निधि को 15 करोड़ रुपये से घटाकर 5 करोड़ रुपये कर दिया है।
पिछले साल अक्टूबर में, दिल्ली में पिछली आप सरकार ने विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले विधायक एलएडी निधि को 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 15 करोड़ रुपये कर दिया था। इस साल फरवरी में हुए चुनावों में आप को भाजपा ने हरा दिया था।
दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग द्वारा जारी एक हालिया आदेश के अनुसार, 2 मई को कैबिनेट के फैसले के अनुसार विधायक एलएडी निधि को प्रति विधानसभा क्षेत्र प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपये रखा गया है।
आदेश में कहा गया है, “कैबिनेट निर्णय संख्या 3187 दिनांक 02.05.2025 के अनुसरण में, एमएलएएलएडी योजना के तहत निधि का आवंटन वित्तीय वर्ष 2025-26 से प्रति विधानसभा क्षेत्र प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपये रखा गया है।” इसके अलावा, मंत्रिपरिषद ने निर्देश दिया है कि यह एक अप्रतिबंधित निधि होगी और इसे पूंजीगत प्रकृति के स्वीकृत कार्यों के साथ-साथ परिसंपत्तियों की मरम्मत और रखरखाव के लिए बिना किसी सीमा के खर्च किया जा सकेगा।
भाजपा के एक विधायक ने कहा कि सरकार ने विधायक एलएडी फंड के तहत 350 करोड़ रुपये अलग रखे हैं, जिसे दिल्ली के 70 विधायकों में से प्रत्येक को 5 करोड़ रुपये में बांटा गया है। पिछली आप सरकार में 2021-22 और 2022-23 में प्रत्येक विधायक को 4 करोड़ रुपये दिए गए थे, जिसे 2023-24 में बढ़ाकर 7 करोड़ रुपये कर दिया गया था।
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