- LG से ही टकराव २०१८ में बैजल जी और अब सक्सेना से विवाद
- शराब माफिया को फायदा पहुंचाने बनाई केजरीवाल ने नीति- LG
- तुम लोग सावरकर की औलाद हो, हम भगतसिंह की औलाद हैं।
- 14 जुलाई 2022 को बिना कैबिनेट नोट और आबकारी नियमों का पालन किए, जल्दबाजी में 144.36 करोड़ रुपये की छूट दे दी
- सुप्रीम में अप्रैल २०२२ को केंद्र ने कहा था की फैसले लेते वक़्त LG को अँधेरे में रखती है केजरीवाल सरकार
दिल्ली में नई एक्साइज पॉलिसी की CBI जांच होगी:LG ने की सिफारिश
मनीष सिसोदिया के खिलाफ आरोप लगने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा- ” मैं मनीष सिसोदिया को 22 साल से जानता हूं और वे एक बेहद ईमानदार और देशभक्त हैं। मनीष ने रात दिन मेहनत करके दिल्ली के स्कूलों को शानदार बनाया है । ये लोग समझ लें, जेल से हमें डर नहीं लगता, तुम लोग सावरकर की औलाद हो, हम भगतसिंह की औलाद है। “
जल्दबाजी में केजरीवाल सरकार ने दे दी 144 करोड़ की छूट : भाजपा का दावा
भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें मीनाक्षी लेखी ने कहा कि “14 जुलाई 2022 को बिना कैबिनेट नोट और आबकारी नियमों का पालन किए, जल्दबाजी में 144.36 करोड़ रुपये की छूट दे दी गई।”
LG चाहे कोई भी हो मगर केजरीवाल को लगता है की वही सच्चे है आपको बता दे की वर्तमान LG सक्सेना से ही नहीं बल्कि भूतपूर्व LG श्री बैजल जी से भी केजरीवाल सरकार का टकराव हुवा था। अगर केजरीवाल जी और मनीष सिशोदिया जी सच्चे है तो जांच से कैसा डर ?
नई एक्साइज पॉलिसी में नियमो के उल्लंघन का आरोप
- रिपोर्ट में GNCTD अधिनियम 1991, व्यापार नियमों के लेनदेन (TOBR) 1993, दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम 2009 और दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम 2010 के उल्लंघन की बारे में लिखा था।
- यह भी कहा गया है कि शराब माफियाओं पर हुई इस मेहरबानी के चलते राजकोष को भारी नुकसान हुआ।
शराब माफिया को फायदा पहुंचाने बनाई नीति- LG
LG ऑफिस के मुताबिक सिसोदिया की भूमिका जानबूझकर की गई खामियों के चलते जांच के दायरे में है, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद से मनीष सिसोदिया के पास 19 विभागों की जिम्मेदारी है। जिसने 2021-22 के लिए शराब लाइसेंसधारकों के लिए टेंडर में 144 करोड़ का अवैध रूप से लाभ पहुंचाने का काम किया था। सिसोदिया ने फैसलों को अंजाम देने आबकारी नीति के वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया था।
पंजाब चुनाव में लगाया गया पूरा पैसा : आरोप
2021 में कोविड महामारी के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मंत्रिमंडल ने आबकारी नीति जारी की थी मगर अब आरोप है कि यह कदम निजी शराब कारोबारियों को लाभ पहुंचाने उठाया गया था, और यह भी कहा जा रहा है की इससे मिले पैसे को पंजाब चुनाव में इस्तेमाल किया गया था
