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भारत ने टैरिफ में महत्वपूर्ण रियायतें दी हैं, वहीं दक्षिण कोरिया पर अधिक सार्थक रियायतें देने का दबाव है, खासकर प्रतिस्पर्धी भारतीय उत्पादों के लिए।
भारत और कोरिया के बीच मौजूदा मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को उन्नत करने के लिए बातचीत आगे बढ़ने के साथ, वाणिज्य विभाग भारी उद्योग, इस्पात और रसायन सहित विभिन्न मंत्रालयों के साथ प्रस्ताव सूची तैयार करने के लिए बातचीत कर रहा है, एक अधिकारी ने कहा।
सूची तैयार करना दोनों देशों के बीच मौजूदा एफटीए के उन्नयन के लिए चल रही बातचीत का हिस्सा है, जिसे व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (सीईपीए) कहा जाता है।
यह समझौता जनवरी 2010 में लागू हुआ था। अब तक 10 दौर की वार्ता संपन्न हो चुकी है।
अधिकारी ने कहा कि दोनों पक्षों ने अनुरोध सूची का आदान-प्रदान किया है और “प्रस्ताव सूची पर काम कर रहे हैं” और इसके लिए वाणिज्य मंत्रालय इस्पात, भारी उद्योग, कपड़ा, रसायन और पेट्रोकेमिकल्स सहित विभिन्न मंत्रालयों के साथ चर्चा कर रहा है।
भारत क्या चाहता है?
अधिकारी ने कहा कि भारत ने इन वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दक्षिण कोरिया से इस्पात, चावल और झींगा जैसे कुछ उत्पादों के लिए अधिक बाजार पहुंच की मांग की है। भारत ने कोरियाई फर्मों द्वारा भारतीय इस्पात नहीं खरीदने पर चिंता जताई है।
यह अभ्यास इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों पक्षों ने उम्मीद जताई है कि सीईपीए उन्नयन वार्ता दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को मजबूत और गहरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
ऐसे समझौते कैसे काम करते हैं?
ऐसे समझौतों में, दो या दो से अधिक देश सेवाओं में व्यापार को बढ़ावा देने और निवेश को बढ़ावा देने के लिए मानदंडों को आसान बनाने के साथ-साथ एक दूसरे के बीच जोड़े जाने वाले अधिकतम वस्तुओं पर सीमा शुल्क को काफी कम कर देते हैं या खत्म कर देते हैं।
दोनों पक्ष आपसी सहमति से तय समय अवधि में समझौते की समीक्षा करते हैं। सामान्य तौर पर, इस तरह की समीक्षा या उन्नयन अभ्यासों में कार्यान्वयन के मुद्दे, उत्पत्ति के नियम; सत्यापन प्रक्रिया और खेप जारी करना; सीमा शुल्क प्रक्रियाएं; वस्तुओं के व्यापार का और अधिक उदारीकरण; और व्यापार डेटा को साझा करना और आदान-प्रदान करना शामिल है।
भारत का व्यापार घाटा भारत ने दोनों देशों के बीच बढ़ते व्यापार घाटे पर भी चिंता जताई है। कोरिया को भारत का निर्यात 2023-24 में घटकर 6.41 बिलियन अमरीकी डॉलर रह गया, जो 2022-23 में 6.65 बिलियन अमरीकी डॉलर और 2021-22 में 8 बिलियन अमरीकी डॉलर था। पिछले वित्त वर्ष में आयात 21.13 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा, जबकि 2022-23 में यह 21.22 बिलियन अमरीकी डॉलर और 2021-22 में 17.5 बिलियन अमरीकी डॉलर था।
आर्थिक थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) के अनुसार, दक्षिण कोरिया के साथ भारत का व्यापार घाटा दुनिया के साथ उसके व्यापार घाटे की तुलना में बहुत अधिक दर से बढ़ा है। इसने कहा कि CEPA के कार्यान्वयन से पहले और बाद की अवधि में दक्षिण कोरिया के साथ भारत के व्यापार में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं।
CEPA (2007-09) से पहले भारत से दक्षिण कोरिया को औसत निर्यात 3.4 बिलियन अमरीकी डॉलर था, जबकि औसत आयात 7.3 बिलियन अमरीकी डॉलर था, जिससे औसत व्यापार घाटा 4 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया।
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अन्य चुनौतियाँ
इसके अलावा, इसने कहा कि भारतीय निर्यातकों को दक्षिण कोरिया में कई गैर-टैरिफ बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें कड़े मानक, विनियमन और प्रमाणन आवश्यकताएँ शामिल हैं और ये बाधाएँ भारतीय वस्तुओं के लिए दक्षिण कोरियाई बाज़ार में प्रवेश करना मुश्किल बनाती हैं।
जीटीआरआई के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने कहा, “दक्षिण कोरिया में झींगा, चावल, स्टील, फार्मास्यूटिकल्स और सेवाओं जैसे भारतीय कृषि उत्पादों के लिए बेहतर बाज़ार पहुँच प्राप्त करने से संबंधित चुनौतियाँ हैं। भारतीय व्यवसाय इन क्षेत्रों में प्रभावी रूप से प्रतिस्पर्धा करने के लिए अधिक अनुकूल शर्तों की तलाश करते हैं।”
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