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इंफाल, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने शनिवार को कहा कि सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का दौरा दर्शाता है कि केंद्र पूर्वोत्तर राज्य में जातीय हिंसा को लेकर चिंतित है और शांति बहाल करने के लिए उत्सुक है।
उन्होंने यह भी कहा कि सेना प्रमुख ने एक महत्वपूर्ण मोड़ पर मणिपुर का दौरा किया।
सिंह ने यहां मुख्यमंत्री सचिवालय में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा, “सेना प्रमुख तीन या चार कमांडरों के साथ आए थे, जिनमें पूर्वी कमान के कमांडर भी शामिल थे। हमने कई मुद्दों पर विचार-विमर्श किया और उनका मुख्य उद्देश्य राज्य में जल्द से जल्द शांति बहाल करना था। उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों के मुद्दों और पड़ोसी देश में संकट पर भी चर्चा की।”
सेना की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि जनरल द्विवेदी ने मणिपुर में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की।
उन्होंने क्षेत्र में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए भारतीय सेना और असम राइफल्स के प्रयासों की सराहना की।
सिंह ने कहा, “राज्य के महत्वपूर्ण मोड़ पर उनका दौरा दर्शाता है कि केंद्र मणिपुर में संकट को लेकर चिंतित है और शांति बहाल करने के लिए उत्सुक है। सेना प्रमुख जनरल ने कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को मणिपुर सरकार के साथ उचित चर्चा के बाद कार्रवाई करने का निर्देश दिया।”
पिछले साल मई से मणिपुर में इंफाल घाटी स्थित मैतेई और निकटवर्ती पहाड़ियों पर स्थित कुकी के बीच जातीय हिंसा में 200 से अधिक लोग मारे गए हैं और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। केंद्र, मणिपुर सरकार और कुकी उग्रवादी संगठनों के बीच संचालन निलंबन समझौते पर सिंह ने कहा, “इस बारे में केंद्र की ओर से कोई ठोस निर्देश नहीं दिया गया है।” सीएम ने पहले विधानसभा को सूचित किया था कि उग्रवादी समूहों की अवांछित गतिविधियों को देखने के बाद राज्य मंत्रिमंडल ने मार्च 2023 में समझौते से हाथ खींच लिया था और इस साल 29 फरवरी से समझौते को आगे नहीं बढ़ाया गया है।
SOO समझौते पर केंद्र, मणिपुर सरकार और कुकी उग्रवादी संगठनों के दो समूहों – कुकी नेशनल ऑर्गनाइजेशन और यूनाइटेड पीपुल्स फ्रंट ने हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते पर 2008 में हस्ताक्षर किए गए थे और उसके बाद समय-समय पर इसे बढ़ाया गया।
एसओओ समझौते के हिस्से के रूप में, केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों, केएनओ और यूपीएफ के प्रतिनिधियों से मिलकर एक संयुक्त निगरानी समूह बनाया गया था, जो बुनियादी नियमों के पालन की निगरानी करता था।
सिंह ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और असम विधानसभा के सभी सदस्यों को राज्य के चार जिलों में मणिपुरी भाषा को एक सहयोगी आधिकारिक भाषा के रूप में अनुमति देने के लिए एक विधेयक पारित करने की उनकी पहल के लिए धन्यवाद दिया।
“यह असम में रहने वाले मणिपुरियों की लंबे समय से चली आ रही मांग है और मैं राज्य की ओर से सरमा और असम विधानसभा के सभी अन्य सदस्यों के प्रति अपनी सराहना व्यक्त करना चाहता हूं।”
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