Delhi HC:
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को समाज कल्याण विभाग के सचिव को निर्देश दिया कि वे बौद्धिक रूप से विकलांग लोगों के लिए शहर सरकार द्वारा संचालित आशा किरण आश्रय गृह के लिए डॉक्टरों सहित कर्मचारियों की भर्ती के लिए तत्काल कदम उठाने में तत्परता दिखाएं।
आशा किरण आश्रय गृह में हाल ही में 14 लोगों की मौत हो गई थी।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने हाल ही में खुले नाले में गिरने से हुई मां-बेटे की मौत और कोचिंग सेंटर के बाढ़ग्रस्त बेसमेंट में डूबकर यूपीएससी की परीक्षा देने वाले तीन उम्मीदवारों की मौत पर दुख जताया और अधिकारी से पूछा, जिन्होंने कहा कि भीड़भाड़ कम करने और भर्ती के लिए कुछ मंजूरी और अनुमति की आवश्यकता होती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि “प्रक्रिया में मानव जीवन की हानि न हो”।
अदालत ने कहा, “हमने 20 दिनों में 14 लोगों की जान गंवाई है। आज इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है। एक दिन पहले, हमने USPC मामले को निपटाया था, जिसमें तीन बच्चों की जान चली गई थी। कल, हमने एक ऐसे मामले को निपटाया, जिसमें दो लोगों की जान चली गई। आपको तत्परता से काम करना चाहिए। इस प्रक्रिया में हम किसी को खो सकते हैं।”
सचिव, जिन्हें पहले आश्रय गृह का दौरा करने और एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया था, ने कहा कि इस प्रतिष्ठान को भीड़भाड़ से मुक्त किया जाना चाहिए, क्योंकि वहां 570 व्यक्तियों की क्षमता के मुकाबले 961 लोग रह रहे थे।
अदालत को यह भी बताया गया कि मेडिकल कैडर में 12 पद रिक्त हैं और गैर-मेडिकल कैडर में भी पद रिक्त हैं। पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला भी शामिल थे, ने सचिव से “आपातकाल” से निपटने के लिए अनुबंध के आधार पर लोगों की भर्ती करने और अपेक्षित मंजूरी के लिए सक्षम अधिकारियों के समक्ष “फाइल को आगे बढ़ाने” के लिए कहा, साथ ही कहा कि यदि मंजूरी नहीं दी जाती है, तो वह न्यायिक आदेश पारित करेगी।
अदालत ने कहा, “भीड़भाड़ कम करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। छात्रावास में आने वाले डॉक्टरों और कर्मचारियों, चिकित्सा और गैर-चिकित्सा कर्मचारियों की कमी को संबोधित किया जाना चाहिए और हमें सचिव को अनुबंध के आधार पर कर्मचारियों को नियुक्त करने का अधिकार देना चाहिए।” “यह एक आपात स्थिति है।
चौदह लोगों की जान चली गई है… सर्वश्रेष्ठ लोगों की भर्ती करें।” “हमें निराश न करें। इसे सीमित अनुबंध होने दें ताकि आप स्थायी भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू कर सकें। एक साल में आप प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं,”
अदालत ने कहा। मामले को 12 अगस्त को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए, अदालत ने सचिव के इस आश्वासन को रिकॉर्ड में लिया कि वह व्यक्तिगत रूप से स्थिति की निगरानी करेंगे और किसी भी आकस्मिक स्थिति का ध्यान रखेंगे।
“चूंकि 20 दिनों की छोटी अवधि में 14 लोगों की जान चली गई है, इसलिए यह अदालत सचिव को स्थिति से निपटने के लिए तत्काल और आकस्मिक कदम उठाने के लिए प्रेरित करती है। उन्होंने कहा कि वह दिन के दौरान मुख्य सचिव और उपराज्यपाल से आवश्यक मंजूरी मांगेंगे,” अदालत ने अपने आदेश में दर्ज किया।
सचिव ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि मुद्दे जल्द ही हल हो जाएंगे।
अदालत ने जोर देकर कहा, “जमीनी स्तर पर, चीजों को बदलना होगा। इस तरह से यथास्थिति जारी नहीं रह सकती।”
जबकि दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि आपदा प्रबंधन कानून को लागू करने का मामला बनता है, अदालत ने यह भी कहा कि स्वास्थ्य एक आवश्यक सेवा है।
सचिव ने प्रस्तुत किया कि भीड़भाड़ को दूर करने के लिए, उन इमारतों का उपयोग करने के लिए कुछ प्रस्ताव चल रहे थे जो वर्तमान में दिल्ली नगर निगम और विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय के पास हैं, और इस मामले को संबंधित अधिकारियों के साथ उठाया जाएगा।
अदालत ने अधिकारी से कहा कि वह अपनी इमारत का उपयोग करने की अनुमति के लिए सीधे एमसीडी आयुक्त से बात करें, जिसकी क्षमता 200 व्यक्तियों की बताई गई है।
अदालत ने कहा, “आयुक्त से मोबाइल फोन पर बात करें। यह एक आपातकालीन स्थिति है। मानव जीवन अनमोल है। मंत्री से बात करें और यह काम करवाएं। आपको जगह मिल जाएगी।”
सचिव ने कहा कि कुछ छात्रावास, जो ऊपरी मंजिल पर होने के कारण भीषण गर्मी का सामना कर रहे थे, उन्हें अतिरिक्त पंखे और एग्जॉस्ट लगाने के बाद जल्द ही सौंप दिया जाएगा और वर्तमान में वातानुकूलित सभागार में रहने वाले कैदियों को वहां स्थानांतरित किया जा सकता है।
हालांकि, अदालत ने सचिव से छात्रावासों में ही एसी लगाने और इस बीच इन कैदियों के इस्तेमाल के लिए मोबाइल शौचालय लगाने के बारे में विचार करने को कहा। दिल्ली जल बोर्ड के वकील ने कहा कि गुणवत्ता परीक्षण में सुविधा में पानी ठीक पाया गया। अदालत को बताया गया कि टीबी से पीड़ित कैदी पहले से ही एक अलग इमारत में रह रहे हैं और कुछ अन्य कैदियों को बौद्धिक रूप से विकलांगों के लिए अन्य दो आश्रय गृहों में स्थानांतरित किया जा सकता है।
अदालत ने सचिव से मुख्य सचिव को यह भी सूचित करने को कहा कि आशा किरण में “चीजें अच्छी नहीं हैं” और वहां एक समर्पित अधिकारी की तैनाती की जरूरत है। अदालत को बताया गया कि वर्तमान में प्रशासक “अतिरिक्त प्रभार” के रूप में पद संभाल रहे थे।
“स्थिति कुछ कार्रवाई की मांग करती है। किसी अधिकारी को हटाया जा सकता है या उसे अन्य अतिरिक्त कर्तव्यों से मुक्त किया जा सकता है। कृपया मुख्य सचिव से बात करें और यह काम करवाएं,” अदालत ने कहा।
जैसा कि याचिकाकर्ता के वकील ने दावा किया कि वहां के मेडिकल स्टाफ ने कुछ मुद्दों को उठाया था, सचिव ने कहा कि “दो पक्ष थे” और इस मुद्दे को सुलझा लिया गया है।
“अधीक्षक ने मैनुअल के अनुसार एक आदेश पारित किया था कि एक डॉक्टर और सीएमओ हर छात्रावास और ओपीडी का दौरा करेंगे। उन्होंने मुझे रजिस्टर दिखाया।
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