Goa:
गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गुरुवार को कहा कि महादयी प्रगतिशील नदी जल एवं सद्भाव प्राधिकरण (PRAWAH) गोवा और उत्तरी कर्नाटक में महादयी नदी बेसिन का चार दिवसीय दौरा करेगा, ताकि “कर्नाटक सरकार द्वारा किए गए कार्यों की सीमा” का पता लगाया जा सके।
महादयी जल विवाद न्यायाधिकरण के निर्णयों के अनुपालन और कार्यान्वयन की निगरानी के लिए पिछले साल मई में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा महादयी प्रवाह की स्थापना की गई थी।
“महादयी प्रवाह के सदस्य महादयी बेसिन का विस्तृत स्थल निरीक्षण करेंगे, जिससे उन्हें कर्नाटक सरकार द्वारा किए गए कार्यों की सीमा के बारे में जमीनी तथ्यों से परिचित कराया जाएगा। यह निरीक्षण गोवा के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे प्रवाह सदस्यों के सामने सच्चाई सामने आएगी। यह महादयी को बचाने के हमारे निरंतर प्रयासों का परिणाम है, जो हमारे मामले को मजबूत करेगा और हमारे रुख को सही साबित करेगा,” सावंत ने कहा।
यह दौरा गोवा सरकार के अनुरोध पर किया जा रहा है।
गुरुवार को टीम ने नदी बेसिन के गोवा वाले हिस्से का निरीक्षण शुरू किया और रविवार को गोवा-कर्नाटक सीमा पर चोरला-कनकुंबी की यात्रा करने का कार्यक्रम है, जिसके बाद सोमवार को तीनों राज्यों की संयुक्त बैठक के लिए बेंगलुरू रवाना होंगे।
PRAWAH में विवाद के तीनों पक्ष गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र द्वारा नामित सदस्य हैं।
गोवा ने महादयी नदी के पानी को किसी भी तरह से मोड़ने का विरोध किया है, जो कर्नाटक के पश्चिमी घाट से निकलती है, महाराष्ट्र से होकर गुजरती है और मंडोवी के रूप में गोवा में प्रवेश करती है। महादयी नदी बेसिन 2,032 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जल निकासी करती है, जिसमें से 375 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र कर्नाटक में, 77 वर्ग किलोमीटर महाराष्ट्र में और बाकी गोवा में है।
गोवा और कर्नाटक दोनों सरकारों ने बहुत अलग-अलग कारणों से महादयी अंतरराज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए अंतिम फैसले को चुनौती दी है। अगस्त 2018 में दिए गए इस फैसले ने कर्नाटक को उनके 36.558 टीएमसी के कुल दावे के मुकाबले कुल 13.42 हज़ार मिलियन क्यूबिक फ़ीट (TMC) पानी दिया।
जबकि गोवा ने सुप्रीम कोर्ट से यह तर्क देते हुए संपर्क किया है कि कर्नाटक को पानी को मोड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि महादयी एक पानी की कमी वाली नदी है, कर्नाटक ने शीर्ष अदालत का रुख करते हुए तर्क दिया कि न्यायाधिकरण ने उसे केवल 13.42 टीएमसी पानी देकर गलती की है।
कर्नाटक का तर्क है कि नदी मोड़ परियोजना का उद्देश्य उत्तरी कर्नाटक के सूखे क्षेत्रों, विशेष रूप से हुबली और धारवाड़ के जुड़वां शहरों को पानी देना है, गोवा ने कहा है कि महादयी नदी का कोई भी मोड़, जो पहले से ही पानी की कमी से जूझ रही है, राज्य के लिए विनाशकारी साबित होगा।
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