Jyotiraditya Scindia:
गुवाहाटी: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने शनिवार को कहा कि अगले 12 महीनों में देश के सभी गांवों को दूरसंचार कनेक्टिविटी से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।
केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि इस उद्देश्य के लिए कैबिनेट ने विशेष धनराशि स्वीकृत की है और वह स्वयं हर सप्ताह कार्य की प्रगति की निगरानी कर रहे हैं। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री 100 प्रतिशत संतृप्ति के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने देश में लगभग 24,000 गांवों की पहचान की है, जिन्हें अभी भी दूरसंचार कनेक्शन के मामले में संतृप्ति की आवश्यकता है।”
उन्होंने कहा कि इन सभी गांवों तक पहुंचने के लिए एक विशेष योजना पहले ही शुरू की जा चुकी है और इस उद्देश्य के लिए धनराशि भी स्वीकृत की गई है। मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों के क्षेत्र इन गांवों में शामिल हैं और इन स्थानों तक पहुंचने के लिए रणनीति बनाई जा रही है।
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि नए दूरसंचार अधिनियम के प्रावधानों के तहत आवश्यक बुनियादी ढांचे की स्थापना की जा सकेगी और वी-सैट तथा उपग्रह जैसी मिश्रित प्रौद्योगिकियों का उपयोग “12 महीनों के भीतर शत-प्रतिशत संतृप्ति के लक्ष्य” के साथ किया जा रहा है।
उन्होंने कहा, “मैं साप्ताहिक आधार पर काम की निगरानी कर रहा हूं और इनमें से 13,000-14,000 गांवों को भी कवर किया गया है।” ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2024-25 के केंद्रीय बजट में पूर्वोत्तर राज्यों के लिए आवंटन के बारे में भी बात की।
उन्होंने दावा किया, “पिछले 75 वर्षों से पूर्वोत्तर को अनाथ माना जाता रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस क्षेत्र को विकास का इंजन बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं।” असम और सिक्किम में बाढ़ प्रबंधन के लिए लगभग 11,000 करोड़ रुपये के विशेष कोष निर्धारित किए गए हैं और बजट के प्रावधानों के अनुसार इस क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की 100 नई शाखाएं खोली जाएंगी।
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि बजट में महिलाओं, किसानों, युवाओं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए प्रदान की गई विभिन्न योजनाओं से इस क्षेत्र को लाभ मिलेगा।
उन्होंने जोर देकर कहा कि इस क्षेत्र को दिए गए महत्व का अंदाजा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय को दिए जाने वाले मौद्रिक आवंटन में वृद्धि, केंद्रीय करों के हस्तांतरण के माध्यम से आने वाले अधिक धन और कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश से लगाया जा सकता है।
मंत्री ने कहा कि उचित बुनियादी ढांचे के साथ जल्द ही प्रमुख औद्योगिक परियोजनाएं इस क्षेत्र में प्रवेश करेंगी।
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुवाहाटी के पास टाटा समूह द्वारा स्थापित की जाने वाली 27,000 करोड़ रुपये की सेमी-कंडक्टर इकाई का उदाहरण दिया और इसे पूरे उत्तर पूर्व के लिए ‘गेम चेंजर’ करार दिया।
ये भी पढ़े: France: फ्रांस में तोड़फोड़ के कारण दूसरे दिन भी ट्रेनें विलंबित, यात्रियों को परेशानी
