- Kerala : Economic Crisis
- केरल गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है
- आर्थिक संकट के चलते केरल सरकार कर्मचारियों की सैलरी नहीं दे पा रही है
- पूर्व कर्मचारियों को पेंशन भी नहीं मिल पा रहा है
- मोदी सरकार ने दिसंबर 2024 तक केरल को 21,253 करोड़ रुपये उधार देने की मंजूरी दे दी है
- ध्यान से खर्च करियेगा
- तटीय सुरक्षा और मिनी हार्बर प्रोजेक्ट पर ध्यान दिया जाए। तटीय सुरक्षा के लिए CPO की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाए। जो विकास कार्य चल रहे हैं, उन्हें पूरा किया जाए
केरला को आर्थिक संकट से निकालने के लिए आगे आई मोदी सरकार
केंद्रीय मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने अपने x पोस्ट में लिखा पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार केरल को आर्थिक संकट से निकालने के लिए आगे आई है और दिसंबर 2024 तक केरल को 21,253 करोड़ रुपये उधार देने की मंजूरी दे दी है ,
केरल की सरकार इन दिनों गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रही है और अब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने केरल की मदद के लिए दिसंबर 2024 तक केरल को 21,253 करोड़ रुपये उधार देने की मंजूरी दे दी है, इसकी जानकारी देते हुवे केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा की है
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केंद्र ने दी 21 हजार करोड़ रुपये की मंजूरी
अपने पोस्ट में केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने लिखा की, पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार केरल को आर्थिक संकट से निकालने के लिए आगे आई है और दिसंबर 2024 तक केरल को 21,253 करोड़ रुपये उधार देने की मंजूरी दे दी है। नरेंद्र मोदी सरकार का यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब केरल सरकार गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रही है। हालात ऐसे हो गए है की, आर्थिक संकट के चलते केरल सरकार कर्मचारियों की सैलरी नहीं दे पा रही है और पूर्व कर्मचारियों को पेंशन भी नहीं मिल पा रही है।
ध्यान से खर्च कीजिएगा- केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर
केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने अपने x पोस्ट में सीएम पी विजयन से अपील करते हुए लिखा कि, मैं सीएम से अपील करता हूं कि इस फंड का इस्तेमाल सही तरीके से और बिना किसी भ्रष्टाचार के लोगों की भलाई के लिए किया जाए। केरल सरकार इस फंड से राज्य सरकार के कर्मचारियों खासकर KSRTC के कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन दें क्योंकि ये लोग बीते कई महीनों से परेशान हैं। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने पोस्ट में साथ लिखा कि ‘तटीय सुरक्षा और मिनी हार्बर प्रोजेक्ट पर ध्यान दिया जाए। तटीय सुरक्षा के लिए CPO की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाए। जो विकास कार्य चल रहे हैं, उन्हें पूरा किया जाए
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